ਪੰਜਾਬ ( Disha Sethi ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੰਬੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਮੰਤਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
4 Comments
ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਲੰਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਪਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਧਿਆਮ ਸਥਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇ?
ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?